भोपाल
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि पंचायत चुनाव में जीतकर आने वाले जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी है कि वे ग्राम विकास और केंद्र व राज्य सरकार द्वारा संचालित 300 योजनाओं का लाभ उन्हें पात्रता के आधार पर दिलाएं। गांवों में ऐसा काम नहीं होना चाहिए कि आज सड़क बन गई और कल टूट गई। सड़क निर्माण के दौरान उसकी मानीटरिंग जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी है। सरकार और ग्रामीण जनप्रतिनिधि ग्राम के विकास और गांव के कल्याण से हर व्यक्ति को जोड़ने का काम करेंगे।
सीएम चौहान ने यह भी कहा है कि पंचायतों में नए जनप्रतिनिधियों को ग्राम विकास के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके लिए अलग-अलग स्थान तय करेंगे। जो लोग निर्वाचित हुए हैं, उन्हें यह मानकर चुप नहीं बैठना है कि अब चुनाव जीत गए हैं तो कोई काम नहीं करना है। आपकी मेहनत और आपकी काम की गंभीरता ही सरकार के साथ मिलकर गांव को विकसित करने का काम करेगी। उन्होंने पिछले दिनों ग्रामीण जनप्रतिनिधियों को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये संबोधित करते हुए यह भी कहा कि पंचायतें अपने क्षेत्र के प्रत्येक पात्र व्यक्ति को संबंधित योजनाओं से जोड़ना सुनिश्चित करें। आवास, राशन, कौशल उन्नयन और स्व-सहायता समूह सहित रोजगार के लिए संचालित योजनाओं, लाड़ली लक्ष्मी, मातृ वंदना योजना आदि में शत-प्रतिशत सेचुरेशन निश्चित किया जाए। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि भारत सरकार और राज्य सरकार की 300 से अधिक योजनाओं के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी पंचायत प्रतिनिधियों पर है।
उधर पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग ने सभी जिलों के जिला पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारियों से सामान्य, एससी-एसटी वर्ग के उन आवासहीनों की सूची मांगी है जिनके पास आवास नहीं हैं। इन सभी को 9 अगस्त तक सूची उपलब्ध कराने के लिए कहा गया है ताकि आने वाले समय में इनके नाम पात्रता सूची में शामिल कर आवास उपलब्ध कराने की प्रक्रिया में शामिल किया जा सके।